पुणे: मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राईजेस एलएलपी कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडविल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने त्यांना मूळ दस्त अधिकृत करण्यासाठी 21 कोटी व हा दस्त रद्द करण्यासाठी आणखी 21 कोटी अशा 42 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यानुसार ही नोटीस बजावण्यात आली असून या विभागाचे मंत्री अर्थात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच या नोटिशीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र, दस्त रद्द करण्यासाठी 42 कोटी रुपये भरावेच लागतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, बावनकुळे यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केल्याने विभागामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मुळात ही सरकारी जमीन असताना तेजवानी यांनी ही जमीन अमेडिया कंपनीला विकली. जमिनीची किंमत 300 कोटी रुपये दर्शवून दस्त नोंदणी करण्यात आली. ही नोंदणी करताना केवळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर व्यवहार पूर्ण करण्यात आला. यानंतर झालेल्या गदारोळात अजित पवार यांनी व्यवहार रद्द करत असल्याचे स्पष्ट केले. व्यवहार रद्द करण्यासाठी पहिला झालेला दस्त अधिकृत करण्यासाठी 21 कोटी आणि हा दस्त रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यानुसार आणखी 21 कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी नोटीस दिली.

हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने नोटीस बजावताना देखील कायद्यातील बाबींचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतरही खुद्द महसूलमंत्री, या जागेचा व्यवहार रद्द होत असताना पुन्हा 42 कोटी रुपयांची नोटीस का बजावली, असा प्रश्‍न उपस्थित करत असल्यास त्यांना काय सुचवायचे आहे. अमेडिया कंपनीला मुद्रांक शुल्कातून सूट द्यायची आहे का, असा प्रश्‍न देखील उपस्थित केला जात आहे, याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले आहे.